परिचय: नवंबर की शुरुआत के साथ बदल गए ये 5 अहम नियम
New Rules From November 1: नवंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही सरकार ने कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब, बैंक अकाउंट, टैक्स और पेंशन पर पड़ेगा।
इनमें बैंक नॉमिनेशन प्रक्रिया, FASTag वेरिफिकेशन, आधार कार्ड अपडेट फीस, GST स्ट्रक्चर और पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र से जुड़े बदलाव शामिल हैं।
अगर आप एक आम ग्राहक, पेंशनर या व्यापारी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है।
बैंक नामांकन प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन
1 नवंबर 2025 से बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़ी नॉमिनेशन प्रक्रिया में सुधार लागू कर दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने Banking Law (Amendment) Act, 2025 की धारा 10 से 13 को प्रभावी किया है।
अब ग्राहक अपने बैंक अकाउंट के लिए ऑनलाइन, मोबाइल बैंकिंग या शाखा के माध्यम से नॉमिनी जोड़ या अपडेट कर सकते हैं।
अगर किसी खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ी गई है, तो बैंक को ग्राहक को रिमाइंडर भेजना अनिवार्य होगा। इससे भविष्य में पारिवारिक विवादों और संपत्ति के बंटवारे में आसानी होगी।
यह बदलाव बैंकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक कदम है।
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FASTag नियम 2025: अब बिना KYV के गाड़ियां होंगी ब्लॉक
1 नवंबर से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने Know Your Vehicle (KYV) वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लागू की है। जिन गाड़ियों का KYV पूरा नहीं हुआ है, उनके FASTag डीएक्टिवेट किए जा सकते हैं।
हालांकि, यूज़र्स को बैंक द्वारा एक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा ताकि वे आसानी से प्रक्रिया पूरी कर सकें।
15 नवंबर 2025 से नया टोल चार्ज स्ट्रक्चर भी लागू होगा, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति UPI या अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे स्टैंडर्ड टोल फीस का 1.25 गुना भुगतान करना होगा।
यह बदलाव डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और फेक FASTag उपयोग को रोकने के लिए लाया गया है।
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आधार कार्ड अपडेट फीस में राहत, बच्चों के लिए फ्री
UIDAI ने 1 नवंबर 2025 से आधार अपडेट नियमों में बदलाव किया है।
अब 5 से 15 वर्ष के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
पहले इस सेवा के लिए ₹125 फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब यह एक वर्ष तक पूरी तरह फ्री रहेगी।
वयस्कों के लिए नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि में बदलाव करने पर ₹75 और फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन अपडेट करने पर ₹125 का शुल्क जारी रहेगा।
UIDAI का कहना है कि इस कदम से लोगों को अपने दस्तावेज़ समय-समय पर अपडेट कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और पहचान संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी।
GST में बड़ा बदलाव: अब लग्जरी सामान पर 40% टैक्स
सरकार ने 1 नवंबर 2025 से नया GST स्ट्रक्चर लागू किया है।
पहले चार टैक्स स्लैब थे – 5%, 12%, 18%, और 28%, लेकिन अब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं।
उनकी जगह, लग्जरी और नुकसानदायक वस्तुओं पर 40% का नया स्पेशल GST स्लैब लागू किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल, शराब, तंबाकू, हाई-एंड मोबाइल, और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स शामिल हैं।
वहीं, जरूरी वस्तुओं पर 5% और 18% के पुराने GST रेट जारी रहेंगे। नए व्यापारियों के लिए GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब आसान हो गई है,अब तीन कार्य दिवसों में ऑटो-अप्रूवल सिस्टम से स्वीकृति मिलेगी।
यह बदलाव टैक्स सिस्टम को तेज़ और व्यवसायिक रूप से अनुकूल बनाएगा।
पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य
सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच Life Certificate (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना अनिवार्य है।
80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को यह सुविधा पहले ही 1 अक्टूबर से दी गई है।अब पेंशनर्स अपने प्रमाण पत्र को Jeevan Pramaan App, Umang App, या बैंक बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।
यह प्रक्रिया पेंशन भुगतान को पारदर्शी बनाती है और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करती है।
New Rules From November 1: नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा और पारदर्शिता
नवंबर 2025 के ये बदलाव केवल नीतिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास हैं।
बैंकिंग से लेकर टैक्स और पेंशन तक, हर कदम डिजिटल भारत और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ रहा है।
अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेज़ या प्रोसेस अपडेट नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द कर लें ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट या अपने बैंक/विभाग से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें।
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