उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने Bijli Bill Rahat Yojna 2025 की घोषणा करते हुए बताया कि अब जो उपभोक्ता लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए हैं, उन्हें विशेष छूट दी जाएगी।
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी और तीन अलग-अलग चरणों में फरवरी 2026 तक चलेगी। जल्दी पंजीकरण और भुगतान करने वालों को सबसे अधिक छूट मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि हर उपभोक्ता फिर से नियमित रूप से बिजली बिल चुकाए और किसी पर बकाया का बोझ न रहे।
एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी और 25% तक राहत
इस योजना के तहत जो उपभोक्ता अपने बकाए का एकमुश्त भुगतान (One Time Settlement) करेंगे, उन्हें पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा और मूलधन पर 25% तक की छूट मिलेगी।
सरकार ने इसे तीन चरणों में लागू करने का निर्णय लिया है,
- पहला चरण (1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025): 25% छूट
- दूसरा चरण (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026): 20% छूट
- तीसरा चरण (1 फरवरी से 28 फरवरी 2026): 15% छूट
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें अधिकतम लाभ मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को न केवल राहत मिलेगी बल्कि बिजली विभाग की वसूली में भी सुधार होगा।
घरेलू और छोटे व्यापारिक उपभोक्ताओं के लिए राहत
Bijli Bill Rahat Yojna 2025 घरेलू और छोटे वाणिज्यिक दोनों उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बनाई गई है।
- घरेलू उपभोक्ता: 2 किलोवाट तक
- वाणिज्यिक उपभोक्ता: 1 किलोवाट तक
सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि जो लोग एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, वे किस्तों में भुगतान (Installment Option) का लाभ ले सकें। इस सुविधा से गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ता भी योजना में शामिल होकर अपने बकाए निपटा सकेंगे। इस योजना के ज़रिए सरकार का लक्ष्य है कि बिजली विभाग की वसूली बढ़े, बकाया घटे और अधिक से अधिक उपभोक्ता फिर से नियमित बिल भुगतान प्रणाली में शामिल हों।
बिजली चोरी और गलत बिलिंग वालों के लिए राहत
योजना में बिजली चोरी और ओवर बिलिंग या अंडर बिलिंग से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया है। ऐसे उपभोक्ता भी राहत पा सकते हैं जो बिजली चोरी के प्रकरणों में फंसे हैं। इसके लिए पंजीकरण कर ₹2000 या निर्धारित राजस्व राशि का 10% (जो अधिक हो) जमा करना होगा। विभाग ऐसे मामलों की जांच कर नॉर्मेटिव आधार पर बिल संशोधन करेगा ताकि उपभोक्ताओं को न तो अतिरिक्त भुगतान करना पड़े और न ही गलत बिलिंग का सामना करना पड़े।
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ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था
सरकार ने योजना को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल रखी गई है ताकि हर उपभोक्ता आसानी से इसका लाभ उठा सके।
पंजीकरण के माध्यम:
- www.uppcl.org पर ऑनलाइन आवेदन
- संबंधित खंड या उपखंड कार्यालय
- जन सेवा केंद्र (CSC)
- विभागीय कैश काउंटर
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी उपभोक्ता को आवेदन प्रक्रिया में परेशानी न हो और सभी आवेदन जल्द निस्तारित किए जाएं। इसके लिए प्रत्येक जिले में मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी।
जनता की योजना, जनता के लिए: सरकार का संदेश
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि Bijli Bill Rahat Yojna 2025 केवल छूट देने की योजना नहीं, बल्कि जनता के भरोसे को मजबूत करने का प्रयास है। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि कोई भी परिवार बिजली बिल के बोझ से परेशान हो। यह योजना हर घर में रोशनी बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम है।
सरकार का उद्देश्य “बिजली सबके लिए, राहत सबको” है। यह योजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में पारदर्शिता, अनुशासन और विश्वास का नया अध्याय जोड़ने जा रही है।
Disclaimer: यह लेख पाठकों को Bijli Bill Rahat Yojna 2025 से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से संबंधित किसी भी आधिकारिक बदलाव या अपडेट के लिए कृपया UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी प्रेस विज्ञप्ति देखें।
