छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब Prime Ministers Housing Scheme (PM Awas Yojana Urban 2.0) के साथ Chief Ministers Home Entry Scheme भी शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य है कि राज्य के हर जरूरतमंद परिवार को सम्मानपूर्वक अपना पक्का घर मिले।
मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जो लाभार्थी 18 महीनों के भीतर अपने घर का निर्माण पूरा करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से ₹32,850 का प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना न केवल आवास निर्माण की रफ्तार बढ़ाएगी बल्कि राज्य को हर घर पक्का घर के लक्ष्य के और करीब ले जाएगी।
PM Awas Yojana: 141 शहरी निकायों में बनेंगे 11,282 नए मकान
राज्य सरकार के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 141 शहरी निकायों में कुल 11,282 मकानों का निर्माण किया जाएगा। इन आवासों को केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को कुल ₹2.5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें ₹1.5 लाख केंद्र सरकार और ₹1 लाख राज्य सरकार का योगदान होगा।
जो लाभार्थी 18 महीने के भीतर मकान निर्माण पूरा कर लेंगे, उन्हें अलग से ₹32,850 का बोनस दिया जाएगा। इससे न केवल निर्माण कार्य में तेजी आएगी, बल्कि लाभार्थियों को समय पर घर मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।
चार किश्तों में सीधे खाते में जाएगी राशि
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि लाभार्थियों को निर्माण के हर चरण में सहायता मिले। इसी कारण पूरी राशि चार किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हर चरण की राशि तभी जारी होगी जब पिछली किश्त का 70 प्रतिशत उपयोग हो चुका हो और उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) जमा किया गया हो।
चारों चरणों की राशि इस प्रकार होगी –
- फाउंडेशन स्तर पर ₹63,000
- लिंटल स्तर पर ₹87,000
- रूफ स्तर पर ₹65,000
- निर्माण पूर्ण होने पर ₹35,000
यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी ताकि हर लाभार्थी को समय पर आर्थिक सहायता मिले।
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बिल्डिंग परमिशन और नियमों का पालन अनिवार्य
योजना के तहत बनने वाले मकानों की बिल्डिंग परमिशन केवल नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी। परमिशन की एक कॉपी राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) को भेजना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर आवास निर्माण की राशि जारी नहीं की जाएगी।
घर के आकार को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। लाभार्थियों को 30 वर्ग मीटर से 45 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया में घर बनाना होगा। इससे योजना का लाभ अधिक लोगों तक समान रूप से पहुंचेगा।
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हर घर पक्का घर के सपने की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़
Chief Ministers Home Entry Scheme launched along with Prime Ministers Housing न केवल एक सरकारी पहल है, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम है। इस योजना से महिलाओं और शहरी गरीबों को न केवल घर मिलेगा, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री की यह पहल छत्तीसगढ़ को हर घर पक्का घर के संकल्प के और करीब ले जाएगी। यह राज्य में आवासीय विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा का भी प्रतीक बनेगी।
छत्तीसगढ़ में शुरू हुई यह नई योजना लाखों लोगों के जीवन में स्थिरता और सम्मान लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल एक आवास योजना नहीं, बल्कि राज्य सरकार की उस सोच का प्रतीक है जो हर नागरिक को सुरक्षित छत देने की जिम्मेदारी महसूस करती है।
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Disclaimer: यह लेख सरकारी रिपोर्टों और विश्वसनीय मीडिया स्रोतों पर आधारित है। किसी भी योजना की ताज़ा जानकारी, पात्रता या आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट या स्थानीय निकाय से संपर्क करें।
